नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने मंगलवार को सात सदस्यीय मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया, जो रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े मुद्दों को देखेगा। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल जीओएम की अगुवाई करेंगे, जो रियलिटी सेंगमेंट को बढ़ावा देने के लिए निर्माणाधीन आवासीय संपत्तियों की जीएसटी कर दर का अध्ययन करेगा।
इस क्षेत्र से संबंधित मुद्दों में निर्माणाधीन आवासीय संपत्तियों की जीएसटी दर एक मुख्य विषय है। कई तरफ से यह मांग की जा रही है कि इस खंड की जीएसटी दर वर्तमान के 12 फीसदी से घटकर पांच फीसदी होनी चाहिए।
इस जीओएम में पांच राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं, जिनमें महाराष्ट्र के सुधीर मुंगनतीवर, केरल के कृष्णा बायरे गौड़ा, कर्नाटक के टी. एम. थॉमस इसाक, पंजाब के मनप्रीत सिंह बादल और उत्तर प्रदेश के राजेश अग्रवाल हैं। गोवा के पंचायत मंत्री मौविन गोडिन्हो भी इसके सदस्य हैं।
बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा कर बोर्ड के संयुक्त सचिव मनीष सिन्हा को जीओएम का सचिव नियुक्त किया है।
