पटना : केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि अयोध्या ममाला जो करीब 70 सालों से लंबित है, उसकी जल्द सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि देश के लोग वहां एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होने की उम्मीद कर रहे हैं, जहां कभी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी।
यहां मीडिया से बातचीत के दौरान प्रसाद ने कहा, अयोध्या मामला पिछले 70 सालों से लंबित है। (2010 में) इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश मंदिर के पक्ष में था, लेकिन अब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले का जल्द निपटारा होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने भी कहा है कि इस मामले का हल संवैधानिक दायरे में होना चाहिए।
मंत्री ने कहा कि कई लोग शिकायत करते हैं कि सबरीमाला और व्यभिचार सहित कई मुद्दों पर तेजी से सुनवाई हुई।
उन्होंने कहा, लेकिन लोगों का मानना है कि राम मंदिर का मामला भी बिना किसी देरी के जल्द सुना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब सर्वोच्च अदालत का सम्मान करते हैं और न्यायपालिका में हमारा भरोसा है।
उनकी यह टिप्पणी इस खबर के बाद आई है कि मामले की सुनवाई 29 जनवरी को नहीं पाएगी क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ में से एक न्यायाधीश सुनवाई के लिए मौजूद नहीं होंगे।
