नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने राम जन्मभूमि न्यास और अन्य मूल मालिकों को 67 एकड़ गैर-विवादित भूमि का हिस्सा देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
केंद्र सरकार ने अधिग्रहित 67 एकड़ गैर-विवादित भूमि पर यथास्थिति बरकरार रखने के 31 मार्च, 2003 के आदेश में संशोधन की मांग के साथ शीर्ष अदालत का रुख किया है।
राम जन्मभूमि न्यास का 67 एकड़ में से 42 एकड़ भूमि पर अधिकार है, जिसे 1993 में वापस अधिग्रहित कर लिया गया था।
न्यास ने सरकार से उस 42 एकड़ जमीन वापस करने का अनुरोध किया था, जिसे केंद्र ने मंगलवार को अपने आवेदन में अतिरिक्त बताया है।
केंद्र ने कहा कि केवल 0.312 एकड़ भूमि विवादित है। केंद्र सरकार को राम जन्मभूमि न्यास के साथ ही अन्य मूल स्वामियों को अतिरिक्त जमीन लौटाने में सैद्धांतिक रूप से कोई आपत्ति नहीं है।
केंद्र ने 31 मार्च, 2003 की यथास्थिति में उपयुक्त संशोधन की मांग की, ताकि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके और राम जन्मभूमि न्यास और अन्य मूल मालिकों को निर्विवादित भूमि को बहाल कर सके।
