शिमला : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश पर 49,745 करोड़ रुपये कर्ज का दायित्व है।
उन्होंने विधानसभा में एक लिखित जवाब में जानकारी दी कि इस वित्त वर्ष में प्रदेश पर 15 जनवरी तक 1,838.75 करोड़ रुपये की उधारी हो गई है।
उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार ने 4,524 करोड़ रुपये कर्ज की सीमा तय की है।
विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के सवाल का जवाब देते हुए ठाकुर ने बताया कि कर्ज की सीमा प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का तीन फीसदी है।
अपने बजट भाषण में ठाकुर ने शनिवार को कहा कि सरकार द्वारा खर्च होने वाले प्रत्येक 100 रुपये में 27.84 रुपये वेतन पर, 15 रुपये पेंशन पर, 10.25 रुपये ब्याज भुगतान पर, 7.35 रुपये कर्ज भुगतान पर और बाकी 39.56 रुपये विकास कार्य व अन्य गतिविधियों पर खर्च होंगे।
प्रदेश के आर्थिक विकास में पर्यटन, वाणिकी, जल विद्युत उत्पादन का प्रमुख योगदान है।
