नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को दिल्ली सरकार के अधिकारियों के तबादले व तैनाती के मुद्दे पर एक खंडित फैसला दिया।
न्यायमूर्ति ए.के.सीकरी ने कहा कि संयुक्त सचिवों व उनके ऊपर की रैंक के अधिकारियों का तबादला व तैनाती उप राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में होगी जबकि उनके नीचे की रैंक के अधिकारियों के लिए दिल्ली की निर्वाचित सरकार के मंत्रिपरिषद के जरिए सिफारिश की जाएगी।
हालांकि, न्यायमूर्ति अशोक भूषण की राय अलग थी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने कहा कि दिल्ली सरकार का नियुक्तियों पर कोई नियंत्रण नहीं है और उच्च अधिकारियों के तबादले व नियुक्ति केंद्र के हाथ में होगी।
