नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवार को चुनावी बांड योजना की वैधता पर एक आदेश जारी करेगा। अदालत ने इस बाबत केंद्र और याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुना।
याचिकाकर्ताओं ने इस योजना पर रोक लगाने या फिर राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग के लिए कोई अन्य पारदर्शी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है।
