नई दिल्ली : भारत का प्रमुख लोक सेवा प्रशिक्षण संस्थान एनसीजीजी मालदीव के 1,000 नौकरशाहों को अगले पांच सालों में प्रशिक्षित करेगा। कार्मिक मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय प्रशिक्षण कार्यक्रम के सभी खर्चो का वहन करेगा।
बयान में कहा गया कि मालदीव के 1,000 नौकशाहों के क्षमता निर्माण के लिए नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेस (एनसीजीजी) व मालदीव सिविल सर्विसेज कमीशन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शनिवार को माले के दौरे के दौरान एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया।
इस बयान में कहा गया कि समझौते में परिकल्पना की गई है कि मालदीव सिविल सर्विसेज कमीशन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एनसीजीजी विशिष्ट रूप से निर्मित प्रशिक्षण माड्यूल के लिए डिजाइनिंग व क्रियान्वयन के लिए नोडल संस्थान होगा।
इसमें कहा गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्षेत्रों में लोक प्रशासन, ई-गवर्नेस और सेवा वितरण, लोक नीति और शासन, सूचना प्रौद्योगिकी, तटीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन के बेहतर तरीके, कृषि-आधारित कार्यप्रणाली, स्वयं सहायता समूह की पहल, शहरी विकास और योजना, प्रशासन में नैतिकता व एसडीजी (सतत विकास लक्ष्य) के क्रियान्वयन में चुनौतियां शामिल हैं।
