प्रदीप शर्मा
कोरोना वायरस की चपेट में बुरी तरह आ चुकी दिल्ली की भविष्य की तस्वीर और भयानक होनेवाली है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक, दिल्ली में 31 जुलाई तक साढ़े पांच लाख केस हो सकते हैं। फिलहाल दिल्ली में 12.6 दिन में कोरोना केस डबल हो रहे हैं।
सिसोदिया ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार मानती है फिलहाल दिल्ली में कम्यूनिटी स्प्रेड नहीं हो रहा है। जबकि दिल्ली सरकार को लगता है कि ऐसा शुरू हो चुका है। सिसोदिया ने यह बात एसडीएमए स्टेट डिजॉस्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक के बाद कही। इसमें उपराज्यपाल अनिल बैजल भी शामिल थे।दिल्ली सरकार की तरफ से मनीष सिसोदिया ने बताया कि फिलहाल 12 से 13 दिन के अंदर कोरोना केस दोगुने हो रहे हैं। इसे देखते हुए तैयारी तेज करनी होगी।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि 15 जून तक दिल्ली में कोरोना के कुल केस 44 हजार तक पहुंच सकते हैं। आंकड़ा 30 जून तक बढ़कर एक लाख तक पहुंच सकता है। वहीं 15 जुलाई तक कोरोना केस सवा लेख होंगे और 31 जुलाई तक मरीजों की संख्या साढ़े 5 लाख तक पहुंच सकती है। उस वक्त इलाज के लिए 80 हजार बेड की जरूरत होगी।
मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोगों के इलाज का फैसला लिया था उसका पलटा जाना ठीक नहीं है, इससे दिल्लीवालों के लिए संकट पैदा हो गया है। सिसोदिया ने कहा कि मीटिंग में उपराज्यपाल अनिल बैजल से इसपर फिर से विचार करने को कहा गया लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया।
दिल्ली में जिस स्पीड से केस बढ़ रहे हैं उससे कम्यूनिटी स्प्रेड का खतरा लग रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने साफ तौर पर कहा भी कि दिल्ली में कम्यूनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा, ‘epidomology के अंदर 4 स्टेज होती हैं. तीसरी स्टेज होती है कम्युनिटी स्प्रेड. कम्यूनिटी स्प्रेड उसे कहा जाता है जब किसी आदमी को इन्फेक्शन कहां से मिला है उसको नहीं पता होता और ऐसा एक केस नहीं है ऐसे बहुत सारे केस हैं. लगभग आधे केस ऐसे आ रहे हैं जिनको नहीं पता लगता है कि उनको इन्फेक्शन कहां से लगा है.’ उन्होंने कहा कि ‘सोमवार को एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कम्यूनिटी ट्रांसमिशन की बात कही लेकिन केंद्र सरकार इसे आधिकारिक तौर पर नहीं मान रही है. केंद्र सरकार मानेगी तभी इसे आधिकारिक माना जाएगा.’
लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों ने आज की बैठक में इसे मानने से इनकार कर दिया। मीटिंग के बाद भी जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार साफ कह रही है कि कम्यूनिटी स्प्रेड है लेकिन इसे घोषित करने का अधिकार केंद्र सरकार के ही पास है।
