प्रदीप शर्मा
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लगातार छठे कामकाजी दिन कार्यवाही बाधित रहने के बीच सरकार ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों से कामकाज सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देने की अपील की और कहा कि वह राफेल सहित जनहित से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा कराने को तैयार हैं। राफेल पर हंगामे के बीच विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
लोकसभा में सरोगेसी रेग्युलेशन बिल 2016 पास हो गया है। 2 बजे के बाद जब कार्यवाही फिर शुरू हुई तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सरोगेसी पर अपनी राय रखते हुए कहा कि कमर्शल सरोगेसी को रोका जाना चाहिए। सदन में सरोगेसी रेग्युलेशन बिल 2016 पर चर्चा चली। डॉ. काकोली घोष दस्तीदार ने बताया कि सरोगेसी के कारण महिलाओं को किस तरह की समस्याएं होती हैं।
संसद में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, जिला और अधीनस्थ अदालतों में 2.91 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से 21.9 लाख मामले बीते 10 सालों से भी अधिक समय से लंबित हैं। दशकों पुराने मामलों की सूची में यूपी, बिहार और महाराष्ट्र शीर्ष पर हैं।
कार्यवाही के दौरान राफेल पर हंगामा एक पल के लिए भी नहीं थमा। विपक्षी पार्टियां जेपीसी की मांग पर अड़ी रहीं और मोदी सरकार पर निशाना साधती रहीं। संसद में नारे लगाए, ‘राफेल का हिसाब दो, मोदी सरकार जवाब दो।’लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर सदस्य चर्चा कराना चाहते हैं तो सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा कराने को तैयार है।
संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, “हम लगातार विपक्ष से सहयोग की अपील कर रहे हैं। सरकार चाहती है कि लोकसभा और राज्यसभा में कामकाज हो। सदन में जो विधेयक आने हैं, वे जनहित से जुड़े विषयों पर हैं। ऐसे में सदन को बाधित न करें।” उन्होंने कहा कि सरकार सभी विषयों पर चर्चा कराने को तैयार है। राज्यसभा में भी मंगलवार को तितली चक्रवात एवं उससे जुड़े विषय पर चर्चा की स्थिति बनी थी लेकिन कांग्रेस ने सदन को गुमराह करने का काम किया और चर्चा नहीं हो सकी।
गोयल ने कहा कि कांग्रेस राफेल मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही है और सरकार चर्चा को तैयार है। जितना समय चाहे, इस विषय पर चर्चा करें। राफेल मुद्दे पर कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद वे कटघरे में हैं। इसलिये कांग्रेस चर्चा से भाग रही है।
