आत्महत्या के लिए उकसाना क्या यह प्रेस की आजादी पर हमला है ?

अभिनेता सुशांत सिंह की मौत के मामले मेंं न्याय दिलाने के नाम पर महीनों अभियान चलाने वाले मीडिया ने महाराष्ट्र में मां-बेटे के आत्महत्या मामले  मेंं न्याय दिलाने के लिए कभी अभियान नहीं चलाया। रिपब्लिक चैनल के मदारी/ दरबारी पत्रकार अर्नब गोस्वामी को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती तो लोगों को यह कभी पता भी नहीं चलता कि मां-बेटे ने अपनी मौत के लिए मदारी की तरह चीख चीख कर दूसरों पर आरोप लगाने वाले अर्नब गोस्वामी को जिम्मेदार ठहराया है। असल मेंं जब भी किसी बडे़ चैनल/अखबार का कोई पत्रकार आपराधिक मामले में आरोपी होता है तो पूरा मीडिया मौसेरे भाई की तरह एकजुट होकर उस मामले की खबर को दबा देता है। यहीं नहीं अगर पुलिस, सीबीआई, ईडी कभी कोई कार्रवाई करती भी है तो उसे प्रेस की आजादी पर हमला बता कर हंगामा शुरू कर दिया जाता है।

मई 2018 मेंं महाराष्ट्र के अलीबाग मेंं इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक(53) और उसकी मां कुमुद ने आत्महत्या की थी। पुलिस को मौके से आत्महत्या संंबंधी पत्र मिला था। जिसमें लिखा था कि अर्नब गोस्वामी ने 83 लाख रुपए,  नितेश सारदा ने 55 लाख रुपए और फिरोज शेख ने 4 करोड़ रुपए की उनकी बकाया रकम का भुगतान नहीं किया। जिससे वह आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। आत्महत्या के लिए मजबूर करने के लिए अर्नब गोस्वामी समेत तीनों को दोषी ठहराया गया। अन्वय की पत्नी अक्षता ने मामला दर्ज कराया था लेकिन पुलिस ने यह कहकर मामला बंद कर दिया कि सबूत नहीं मिले। उल्लेखनीय है कि उस समय महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी और यह भी सच्चाई है कि पुलिस सत्ता के इशारे के बिना सत्ता के दरबारी पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई करने की सोच भी नहीं सकती है।

अन्वय की बेटी अदन्या ने इस साल मई मेंं महाराष्ट्र के गृहमंत्री से इस मामले की दोबारा जांच कराने की मांग की। जिसके बाद पुलिस ने जांच की। पुलिस ने इस मामले मेंं फिरोज शेख और नितेश सारदा को गिरफ्तार करने के बाद अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया है।

अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिसमें साफ दिखाई देता है कि दरवाजे पर मौजूद अर्नब पुलिस के साथ चलने की बजाए अपने घर के अंदर चला जाता है। कमरे में अर्नब सोफे पर बैठा हुआ है पुलिस अफसर बहुत ही सभ्य तरीक़े से अर्नब से कह रहे हैं कि आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन अर्नब साथ चलने से इंकार कर देता है इसके बाद पुलिस उसे पकड़ कर साथ ले जाती। अर्नब पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो में पुलिस द्वारा अर्नब से मारपीट तो दूर बदतमीज़ी से भी बात करने का कोई दृश्य नहीं है। अर्नब की पत्नी भी वीडियो बनाती हुई दिखाई दे रही है।

महाराष्ट्र पुलिस या सरकार को दोष देने से पहले उस परिवार के बारे मेंं सोचना चाहिए जिसके दो सदस्यों ने अपनी जान देने के लिए अर्नब को जिम्मेदार ठहराया है। अन्वय की पत्नी ने मीडिया के सामने खुल कर अर्नब को मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। दूसरा आत्महत्या संबंधी पत्र भी दो साल पहले का है। वह कोई पुलिस ने अर्नब को फंसाने के लिए कोई अब खुद तो लिखा नही है।

सच्चाई यह है कि केंद्र या राज्यों मेंं सरकार चाहे किसी भी राजनीतिक दल की हो सभी पुलिस को सत्ता के लठैत की तरह ही इस्तेमाल करते हैंं। पुलिस बेकसूरों को झूठे मामलों में फंसाने के लिए भी कुख्यात है। इसलिए पुलिस के दावों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता है। महाराष्ट्र पुलिस ने अगर वाकई अब जांच ईमानदारी से की है तो सरकार को अपनी साख बचाने के लिए उन पुलिस वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने दो साल पहले इस मामले मेंं ईमानदारी से जांच नहीं की थी।

यह सीधा सीधा भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत दर्ज आत्महत्या के लिए मजबूर करने या उकसाने का आपराधिक मामला  है। इसका पत्रकारिता से भला क्या लेना देना ? इसी तरह  फर्जी टीआरपी का मामला भी आपराधिक मामला है। यह दोनों ही मामले किसी खबर से संबंधित नहीं है। इसलिए इसे प्रेस की आजादी पर हमला मानने वाले अपने दिमागी दिवालियापन का ही परिचय दे रहे हैं।