शिमला : हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने शनिवार को नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दे दी। इसके अलावा होम स्टे इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए नियमों में ढील और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तथा आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने को मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति 2019 को मंजूरी दी गई।
सरकार के एक प्रवक्ता ने आईएएनएस को यहां बताया कि इस नीति का उद्देश्य औद्योगिक विकास को बाधित करनेवाले मुद्दों का निवारण करना, प्रक्रियाओं का सरलीकरण सुनिश्चित करना, प्रमुख भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देना है। साथ ही कर्ज और बाजार तक पहुंच भी प्रदान करना है।
इसका लक्ष्य सभी प्रक्रियाओं का डिजिटीकरण कर स्व-प्रमाणन को बढ़ावा देना है।
मंत्रिमंडल ने मध्यम, लघु और सूक्ष्य उद्योगों के लिए बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि को मंजूरी प्रदान की, साथ ही स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सामान्य सेवाओं जैसी बुनियादी संरचनाओं के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया।
मंत्रिमंडल ने पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अधिक प्रोत्साहन और अतिरिक्त रियायतें देने का फैसला किया है।
