नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ (जीएसटीएटी) के गठन को मंजूरी प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार, अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ नई दिल्ली में स्थित होगी और जीएसटीएटी की अध्यक्षता इसके अध्यक्ष करेंगे एवं इसमें केंद्र और राज्य के एक-एक तकनीकी सदस्य शामिल होंगे।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यहां संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहां कहा कि पीठ से जीएसटी संबंधित विवादों के समाधान की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह राज्यों के बीच और केंद्र व राज्यों के बीच के विवादों से संबंधित अपील पर सुनवाई करेगी।
उन्होंने कहा, जीएसटी परिषद द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी और उस सिफारिश पर कार्रवाई करते हुए मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है।
जीएसटीएटी की राष्ट्रीय पीठ के गठन पर एकमुश्त व्यय 92.50 लाख रुपये होगा, जबकि आवर्ती व्यय सालाना 6.86 करोड़ रुपये होगा।
वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण, जीएसटी कानूनों में दूसरी अपील का मंच और केन्द्र एवं राज्यों के बीच विवाद समाधान का पहला मंच है।
