कोलकाता : विभिन्न शहरों में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के अंतर्गत पीठों के विस्तार के हिस्से के रूप में केंद्र, ट्रिब्यूनल की कोलकाता पीठ में तीसरी अदालत खोलने पर विचार कर रहा है।
एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अंतर्गत कोलकाता पीठ ने 31 जनवरी, 2019 तक 21,596 करोड़ रुपये के 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
मर्चेट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक चर्चा सत्र में पीठ के उप-रजिस्ट्रार चट्टोपाध्याय ने कहा, हमें मुख्यालय से पूछा जा रहा है कि क्या तीसरी पीठ खोलने के लिए वहां जगह है या नहीं। मौजूदा इमारत (शहर में ट्रिब्यूनल वाली इमारत) में जगह के लिए हम बैठक कर रहे हैं। फिलहाल इमारत में दो विभाग एनसीएलटी और एसआईबी (विशेष जांच ब्यूरो) हैं।
उन्होंने कहा, हम बातचीत कर रहे हैं, ताकि हमें जगह (मौजूदा इमारत में) मिल सके। अन्यथा हमें विकल्प तलाशने होंगे।
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित तीसरी अदालत इस वर्ष के भीतर शुरू होने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा, जनवरी अंत तक दिवाला एवं दिवालियापन संहिता के अंतर्गत शहर की पीठ के समक्ष 1,319 मामले दर्ज थे, जिसमें से 432 मामलों को निपटा दिया गया है, जबकि 887 मामले लंबित हैं।
उन्होंने कहा कि कोलकाता पीठ ने जनवरी अंत तक दिवालियापन के करीब 46 फैसले सुनाए हैं।
