प्रदीप शर्मा
सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है. आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट को आज बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी गठित की है. ये कमेटी चार सदस्यीय होगी. जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी. किसान नेता भी इस कमेटी में शामिल हैं.सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कृषि कानून रद्द भी कर सकते हैं. हम ऐसा करने जा रहे हैं. हम कृषि कानूनों पर रोक लगाने जा रहे हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे ने कहा कि हम कृषि कानूनों को रद्द करने की योजना बना रहे हैं. ये निलंबन अनिश्चित काल के लिए नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समाधान के लिए कमेटी गठित करेंगे. किसान अगर हल चाहते हैं तो कमेटी के सामने पेश हों. अगर सिर्फ प्रदर्शन ही करना है तो करते रहें।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ताकत हमें कमेटी बनाने से नहीं रोक सकती है. हम समस्या का समाधान चाहते हैं. इससे पहले किसानों ने कहा कि हम यही चाहते हैं कि कृषि कानून वापस हों. किसान इन कानूनों को नहीं चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट कहा कि हम अपने लिए कमेटी बना रहे हैं. कमेटी के सामने कोई भी जा सकता है।
सरकार की ओर से वकील ने कहा कि किसान आंदोलन को प्रतिबंधित संगठन मदद कर रहे हैं. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुबूत दें कि कोई प्रतिबंधित संगठन मदद कर रहा है. इस पर सरकारी वकील ने कहा कि इसे लेकर हम कल रिपोर्ट देंगे।
